अल्टीमेटम! RTE राशि न बढ़ी तो 6000 निजी स्कूल करेंगे असहयोग

RTE प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ी तो प्रदेश के निजी स्कूल करेंगे असहयोग

स्थानीय पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता कर संगठन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

रायपुर के स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी जानकारी देते हुए।

रायपुर। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति राशि पिछले 13 सालों से न बढ़ाए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन ने स्थानीय पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता कर यह ऐलान किया।

'अब विभाग के किसी आदेश का नहीं होगा पालन'

पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की लगातार अनदेखी के चलते अब असहयोग आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के 6000 से अधिक निजी स्कूल अब विभाग के किसी भी पत्र, नोटिस या आदेश का जवाब नहीं देंगे।

एक माह का समय दिया

एसोसिएशन ने सरकार को एक माह का अल्टीमेटम दिया है। संगठन के अनुसार, यदि एक माह के भीतर प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाई गई तो आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं किया जाएगा।

क्या है मांग?

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आरटीई प्रतिपूर्ति राशि:

• कक्षा 1 से 5: 7000 रुपये प्रति वर्ष

• कक्षा 6 से 8: 11400 रुपये प्रति वर्ष

• कक्षा 9 से 12: 15000 रुपये प्रति वर्ष

संगठन की मांग है कि 2011 से न बढ़ी इस राशि में तत्काल संशोधन किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों (हिमाचल-34744, चंडीगढ़-28176, महाराष्ट्र-17670) की तुलना में यह काफी कम है।

फिलहाल, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

📌 यह भी पढ़ें
आरटीई राशि नहीं बढ़ी तो असहयोग: बस्तर के निजी स्कूलों का अल्टीमेटम

बस्तर में डीईओ ने कहा था- 'फैसला सरकार को लेना है'