रायपुर सिटी दक्षिण विधानसभा ने SIR-2026 में हासिल किया शत-प्रतिशत लक्ष्य, बना लोकतंत्र का मॉडल
रायपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR–2026) में रायपुर सिटी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। प्रदेश का यह पहला विधानसभा क्षेत्र बना है जिसने सुनवाई के प्रकरणों में सौ प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है। इस सफलता ने इस क्षेत्र को राज्य में चुनावी प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है।
इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के कुशल मार्गदर्शन और ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, सुपरवाइज़र, तकनीकी टीम सहित समस्त चुनावी कर्मियों के अथक समर्पण व सामूहिक प्रयासों को जाता है।
अद्भुत प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण
यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि निष्ठा, अनुशासन, उत्कृष्ट टीमवर्क और समयबद्ध कार्य संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। इसके माध्यम से निर्वाचन संबंधी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई है।
2003 से 2025 तक का हुआ गहन मिलान
विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण में वर्ष 2003 से 2025 तक की मतदाता सूचियों का गहन मिलान किया गया। रायपुर सिटी दक्षिण विधानसभा में 2 लाख 78 हजार मतदाताओं वाली इस ऐतिहासिक सूची का मिलान करते समय केवल 4.4 प्रतिशत का अंतर पाया गया, जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने बेहतर प्रदर्शन की श्रेणी में माना है।
चुनौतियों को टीमवर्क से किया पार
शहरी क्षेत्र होने के कारण मतदाताओं की पहचान और सत्यापन एक बड़ी चुनौती थी। ईआरओ संयुक्त कलेक्टर के.एम. अग्रवाल के नेतृत्व में 3 मास्टर ट्रेनरों, 253 बीएलओ, 25 सुपरवाइज़र, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक-धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस चुनौती का सामूहिक प्रयासों से सफलतापूर्वक सामना किया गया। इसका परिणाम 23 दिसंबर 2025 को पहली अद्यतन मतदाता सूची के सफल प्रकाशन के रूप में सामने आया।
SIR-2026 का मुख्य उद्देश्य
विशेष गहन पुनरीक्षण का प्राथमिक लक्ष्य मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत 4 नवंबर से ही बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने व संकलन का कार्य शुरू किया गया था। मृत, पलायन कर चुके एवं डुप्लीकेट नामों को हटाने तथा नए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण की गई है।
यह उपलब्धि न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने वाला एक मिसाल साबित हुई है।