अंतिम दिन भी E-KYC फेल, जगदलपुर में राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बरकरार; विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
जगदलपुर। राशन कार्ड के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी (E-KYC) की प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार की "फेल" तैयारी के कारण 8 दिसंबर की अंतिम तिथि तक भी बड़ी संख्या में हितग्राही ई-केवाईसी से वंचित रह गए हैं।
चौधरी के अनुसार, सरकार ने मात्र पांच दिनों का समय देकर राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया था। हालांकि, 3 दिसंबर से ही राशन दुकानों और चॉइस सेंटरों पर सरकारी ऐप और सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिससे आधा समय लोगों का बर्बाद हो गया।
"लिंक फेल, ऐप नहीं खुला, सिस्टम चेक नहीं कर रहा"
प्रेस विज्ञप्ति में चौधरी ने बताया कि हितग्राहियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राशन दुकानों पर लिंक फेल हो रहा था, तो वहीं चॉइस सेंटरों पर भी ऐप नहीं खुल रहा था या राशन कार्ड शो नहीं कर रहा था। सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन लिंक भी पूरी तरह फेल साबित हुआ। राज्य के बाहर रह रहे लोगों को तो राज्य के भीतर आकर लिंक इस्तेमाल करने का मैसेज मिल रहा था, जबकि राज्य के भीतर अन्य शहरों में रहने वालों का भी ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा था।
"सरकार की नाकामी छुपाने का तरीका है"
चौधरी ने कहा, "भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार की फेलियर की नई-नई गाथाएं सुनने को मिल रही हैं। सरकार का अपना सिस्टम विश्वसनीय नहीं है, न ही उनका सर्वर काम करता है। जनता को तरह-तरह की योजनाओं में बांधकर परेशान किया जा रहा है, ताकि सरकार की नाकामी छुपी रहे।"
राशन रोकने की धमकी, हितग्राही चिंतित
चौधरी ने आगे बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने फोन पर बताया कि जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा, उनका राशन रोक दिया जाएगा। उन्होंने इस धमकी की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें हितग्राहियों का कोई दोष नहीं है, बल्कि पूरा दोष सरकार और उसके सिस्टम का है।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की है कि:
हितग्राहियों को दिसंबर और जनवरी का पूरा राशन दिया जाए, भले ही उनका ई-केवाईसी न हुआ हो।
ई-केवाईसी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्काल दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
बाहर रह रहे सदस्यों के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य के थंब इंप्रेशन से ई-केवाईसी कराने का प्रावधान लाया जाए।
हितग्राहियों का आवंटन कम करके उनका राशन न काटा जाए।
चौधरी ने कहा कि सरकार की इस कार्रवाई से कई हितग्राहियों के खाद्य अधिकार का हनन हो रहा है और आम जनता अब सरकार की "नियत" समझ रही है। अब देखना है कि सरकार इस समस्या का समाधान कब और कैसे निकालती है।
