गांधी जयंती पर सत्याग्रह पदयात्रा कर राज्य सरकार को याद दिलाएंगे - मोदी की गारंटी
- 2 अक्टूबर को प्रदेशभर के शिक्षक मांगेंगे अपना अधिकार
- शिक्षक मोर्चा के आह्वान पर राजधानी में होगा प्रदर्शन
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा 2 अक्टूबर
को मोदी की गारंटी लागू करने सत्याग्रह पदयात्रा करने जा रहा है। पदयात्रा में मोर्चा
से जुड़े हजारों शिक्षक अपना अधिकार मांगेंगे तथा पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपेंगे।
सघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक राजेश गुप्ता तथा देवराज
खूंटे ने बताया कि शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रमुख मांगे जो कि राज्य सरकार ने चुनाव
के समय पूरा करने का वादा किया था, अब तक लंबित है, जिसमे प्रमुख रूप से सहायक शिक्षकों
के वेतन विसंगति दूर कर समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया
करना, समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक
पर वेतन निर्धारण करना, पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग
के पुरानी पेंशन को निर्धारित करना एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश
के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान
किया जाना शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय
बिलासपुर की डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षकों
के लिए क्रमोन्नति/समयमान देने कि मांग की गई है। शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के
समान 01 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर
महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में करने की मांग की गई
है।
प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा,
विकास राजपूत ने बताया कि शिक्षक मोर्चा द्वारा आगामी 2 माह का चरणबद्ध आंदोलन
"पूर्व सेवा गणना मिशन" अभियान में तय किया गया है, जिसके तहत –
14 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा।
1 नवंबर राज्य स्थापना के दिवस प्रदेश भर के शिक्षक पूर्व
सेवा गणना दीप जलाकर अधिकार मांगेंगे।
11 नवंबर को प्रदेश के 146 विकास खंड में मुख्यमंत्री
जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
12 नवंबर से 24 नवंबर के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री,
सांसद, विधायक को मांग पत्र सौपा जाएगा।
25 नवम्बर 2024 को इंद्रावती से महानदी भवन मुख्यालय तक
पैदल मार्च कर मांग पत्र देंगे।