नगर पालिका बचेली में वन भूमि के एफ.आर.ए. आवंटन को लेकर विवाद, कांग्रेस पार्षदों ने किया पुरजोर विरोध
नेहरू वार्ड के निवासियाें कके लिए एफआर निर्मित करने का था प्रस्ताव
बैठक में प्रस्ताव क्रमांक-08 के तहत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), दंतेवाड़ा के पत्र के आधार पर रकबा 646.596 एन.एम.डी.सी. व सी.एम डी.सी. लिमिटेड (एन.सी.एल.) बैलाडीला डिपॉजिट नं-4 के खनिज पट्टा अधिकार क्षेत्र के 870.10 हेक्टेयर माइनिंग एरिया के एक हिस्से पर चर्चा की गई। इसमें नगर पालिका बचेली के वार्ड क्रमांक-18 (नेहरू वार्ड) के निवासियों के लिए एफ.आर.ए. निर्मित करने का प्रस्ताव था।
पार्षदों ने समर्थन देने से कर दिया इनकार
कांग्रेस दल के पार्षदों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक-18 में लगभग 50 वर्षों से एसटी, एससी, ओबीसी सहित सभी वर्गों के लोग रह रहे हैं और आधे से अधिक परिवारों की आजीविका जंगल के वनोपज पर निर्भर है।
नगर पालिका अधिकारी ने दी है सहमति
पार्षदों के विरोध के बावजूद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1826, 1832, 1833, 1834, 1841, 1842, 1885 तथा 1886 की कुल 570.100 हेक्टेयर वन भूमि के एफ.आर.ए. के तहत अनुमति/सहमति प्रदान कर दी गई।
आरोप: नियमों का उल्लंघन
कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया है कि यह अनुमति नियमानुसार गलत प्रक्रिया द्वारा दी गई है। उन्होंने इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। पार्षदों ने कहा कि इस प्रकार की अनुचित और नियम विरुद्ध कार्य प्रणाली भविष्य के लिए उचित नहीं है।
अनुमति निरस्त करने की मांग
कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रस्ताव क्रमांक 8 के तहत दी गई अनुमति को निरस्त करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रतिलिपि कलेक्टर, दंतेवाड़ा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़े बचेली को भेजी गई है।इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सलीम रजा उस्मानी, पार्षद मनोज साहा, संजीव साव, सुनील गाइन, अप्पू कुंजाम, विजय भोगानी, रीना डकुआ, किरण जसवाल, पूर्व पार्षद फिरोज नवाब सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल थे।