बस्तर में 15 नवंबर से धान खरीदी! कलेक्टर का बड़ा फरमान- बिचौलियों और गड़बड़ी करने वालों पर सीधी FIR, जानिए किसानों को क्या मिलेगा
बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल, डीआर डाहिरे, सभी एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य, सहकारिता व विपणन विभाग के अधिकारियों सहित जिले के समिति प्रबंधक और शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
कलेक्टर का सख्त रुख: बिचौलियों पर सीधी FIR
कलेक्टर छिकारा ने बैठक में साफ हिदायत दी कि खरीदी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य वास्तविक किसानों को शासन की योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। इसलिए बिचौलियों और कोचियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सीधे FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
ओडिशा सीमा से अवैध धान पर निगरानी
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर ओडिशा सीमा से आने वाले अवैध धान और बिचौलियों द्वारा की जाने वाली रिसाइक्लिंग पर खरीदी के पहले दिन से ही कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मैदानी अमले को पाबंद किया कि जो किसान स्वयं टोकन लेकर आ रहा है, उसका भौतिक सत्यापन किया जाए और मौके पर सही दस्तावेज व गिरदावरी की सूक्ष्मता से जांच की जाए।
शॉर्टेज या गड़बड़ी पर नामजद FIR
पिछले वर्षों में उपार्जन केंद्रों पर सामने आई धान की कमी (शॉर्टेज) और कथित अनियमितताओं पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि किसी केंद्र पर जानबूझकर शॉर्टेज या गड़बड़ी पाई गई, तो समिति प्रभारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ सीधे व्यक्तिगत नामजद FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही संदिग्ध ऑपरेटरों व प्रभारियों के तत्काल स्थानांतरण और कर्मचारियों के नियमित रोटेशन के निर्देश भी जारी किए गए।
मुआवजा पाने वाले किसानों की होगी जांच
धान खरीदी में पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिन किसानों को 100 प्रतिशत अथवा आंशिक फसल क्षति का मुआवजा मिल चुका है, उनकी सूची सभी संबंधित उपार्जन केंद्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। टोकन जारी करते समय इस सूची से अनिवार्य मिलान किया जाएगा, ताकि मुआवजे के बाद उसी फसल के नाम पर दोबारा अवैध धान खपाने का कोई प्रयास न हो सके।
इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होगी तौल
तौल व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाया है। केंद्रों पर केवल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही निर्धारित मानक के अनुसार तौल सुनिश्चित करने को कहा गया है। 'सूखत' के नाम पर किसानों से अतिरिक्त धान लेने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही दैनिक रूप से बोरों की सटीक गिनती और तय मापदंडों के अनुसार स्टैकिंग अनिवार्य की गई है।
15 जनवरी के बाद ही कटेगा डिलीवरी ऑर्डर
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशानुसार राइस मिलर्स के लिए डिलीवरी ऑर्डर 15 जनवरी के उपरांत ही व्यापक स्तर पर काटा जाएगा। तब तक उपार्जन केंद्रों पर धान के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह, चबूतरे, ड्रेनेज, भूसा और तिरपाल की मुकम्मल व्यवस्था समय रहते पूरी कर ली जाए, ताकि अचानक होने वाली बारिश या मौसमी बदलाव से उपज को कोई नुकसान न पहुंचे।
8 नवंबर तक ट्रायल रन पूरा करने के निर्देश
व्यवस्थाओं की पूर्व जांच के उद्देश्य से जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ट्रायल रन पूरा करने तथा नए व पुराने बारदानों की उपलब्धता की समीक्षा कर समय सीमा में सभी समितियों तक बारदाने पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को मिलेगी सहूलियत
बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार व पटवारियों को लगातार खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, ताकि 15 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहे धान खरीदी के दौरान जिले के किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें उनका पूरा हक मिल सके।